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credit guarantee scheme Image Source : FILE नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना इस हफ्ते जारी होने की संभावना है। यह सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि बैंक छोटे कारोबारों के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के गारंटी मुक्त ऋण की पेशकश करेंगे। इसके लिए 9.25 प्रतिशत वार्षिक की आकर्षक ब्याज दर रखी जा सकती है। वर्तमान में बैंक जोखिम आकलन के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र को 9.5 प्रतिशत से 17 प्रतिशत की दर के ब्याज पर ऋण देते हैं। अधिकारी ने कहा कि इसी के साथ गैर-बैकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा वितरित किए जाने वाले ऋण पर अधिकतम ब्याज दर को 14 प्रतिशत किया जा सकता है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद यह योजना इसी हफ्ते पेश किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पहली किस्त जारी करते हुए एमएसएमई क्षेत्र को रेहन मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की थी। from India TV: paisa Feed http...

Finance Minister Nirmala Sitharaman Image Source : ANI नई दिल्ली। आज यानी रविवार (17 मई 2020) सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज की अंतिम कड़ी की घोषणा करेंगी। बता दें कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार पिछले 4 दिनों से पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की जानकारी दे रही हैं। वित्त मंत्री अब तक विशेष आर्थिक पैकेज के चार चरणों का ऐलान कर चुकी हैं। शनिवार को घोषित हुए चौथे चरण के राहत पैकेज में एविएशन समेत कई सेक्टर्स के लिए ऐलान किए गए थे। The last tranche of #EconomicPackage announcement by Finance Minister Nirmala Sitharaman to be held at 11 am today. (file pic) pic.twitter.com/e36RjBaOZf — ANI (@ANI) May 17, 2020 आत्मनिर्भर भारत  अभियान पैकेज के शनिवार (16 मई, 2020) को जारी हुई चौथी किस्त में सरकार ने आज 8 सेक्टर में निवेश के साथ निजी भागेदारी बढ़ाने और सभी पक्षों के लिए कारोबार में आसानी के लिए कई सुधार और सुधार प्रक्रियाओं का ऐलान किया। अंतरिक्ष, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एविएशन सेक्टर, बिजली वितरण, सोशल इंफ्रास्ट्रक्...

Covid-19: Four Indian and one Pakistani company got rights to produce Remedisvir Image Source : GOOGLE नई दिल्‍ली। देश की चार प्रमुख दवा कंपनी सिप्ला, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस, हेटेरो और मायलैन ने गिलीड साइंसेस के साथ कोविड-19 की संभावित दवा रेमडेसिविर के उत्पादन के लिए गैर-विशेष लाइसेंसिंग समझौता किया है। इसके तहत इन कंपनियों को दवा के विनिर्माण और वितरण का अधिकार मिलेगा। अमेरिका के दवा नियामक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने इस दवा को कोविड-19 के मरीजों के इलाज में आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति दी है। गिलीड ने एक बयान में कहा कि गिलीड ने भारत और पाकिस्तान की पांच जेनेरिक दवा कंपनियों के साथ गैर-विशेष स्वैच्छिक लाइसेंसिंग समझौता किया है। इसका मकसद रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाना है।  कंपनी ने कहा कि यह समझौता सिप्ला लिमिटेड, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस, हेटेरो और मायलैन (सभी भारतीय) और फिरोजसंस लेबोरेटरीज (पाकिस्तान) के साथ किया गया है। ये कंपनियां रेमडेसिविर का विनिर्माण और 127 देशों में वितरण करेंगी।  इन देशों में अधिकतर निम्न या निम्न मध्यम आय वाले देश हैं। गिलीड ने कहा कि ...

IRCTC Train Booking Latest News Image Source : @TWITTER नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते बीते 25 अप्रैल से लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते थमे यात्री ट्रेनों के पहिए अब एक बार फिर से चलने को तैयार हैं। भारतीय रेलवे ने चरणबद्ध तरीके से कुछ चुनिंदा यात्री ट्रेनों के संचालन की हरी झंडी दे दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 12 मई (मंगलवार) से ट्रेनों के परिचालन शुरू करने के बारे में जानकारी दी है। रेल मंत्री के मुताबिक, भारतीय रेलवे 12 मई से शुरू होने वाली 15 जोड़ी ट्रेनों यानी कुल 30 ट्रेनों के परिचालन को व्‍यवस्थित कर रहा है। ऐसे बुक कराएं टिकट मंगलवार (12 मई) से चलने वाली यात्री ट्रेनों के लिए आज यानी सोमवार (11 मई) शाम चार बजे से टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी, टिकट केवल ऑनलाइन ही लेना होगा। आज (11 मई) शाम चार बजे से आइआरसीटीसी की वेबसाइट ( https://www.irctc.co.in/ ) से रिजर्वेशन कराए जा सकते हैं। बता दें कि, यात्री ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर ही होगा। स्टेशन काउंटर पर कोई लेन-देन नहीं होगा, प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मिलेगा। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को र...

Economy will soon return to its former position, US Finance Minister claims Image Source : GOOGLE वाशिंगटन। अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आने के कारण उनके देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है लेकिन उसके तीसरी या चौथी तिमाही में वापसी करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 2021 बेहतरीन रहेगा। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले दो महीनों में करीब 80,000 लोगों की जान जा चुकी है और 13 लाख अन्य लोग संक्रमित हैं। इस कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया है। म्नुचिन ने फॉक्स न्यूज को बताया कि अमेरिकी कारोबार की कोई गलती नहीं है। इसमें अमेरिकी श्रमिकों की कोई गलती नहीं है। यह एक वायरस के चलते है। यही वजह है कि राष्ट्रपति और मैं इससे उबरने में अमेरिकी श्रमिकों की मदद करने के लिए सबसे बड़े आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए दृढ़ थे। पिछले दो महीनों में 3.3 करोड़ से अधिक अमेरिकियों ने अपनी नौकरी खो दी है। वहां पूरा यात्रा और पर्यटन उद्योग ध्वस्त हो गया है। विनिर्माण में ठहराव आ गया है और कार्यालय बंद हो गए हैं...

India uses low crude prices to stockpile 32 million tonnes of oil नई दिल्‍ली। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि भारत ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के घटे दाम का फायदा उठाते हुए अपने भूमिगत तेल भंडारों, टैंकों, पाइपलाइनों और जलपोतों में 3 करोड़ 20 लाख टन कच्चे तेल का भंडारण कर लिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत पेट्रोलियम उत्पादों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 85 प्रतिशत की भरपाई आयात से करता है। कोविड-19 के दौर में चुनौतियों का प्रभाव कम करने पर फेसबुक पर हुई बातचीत में प्रधान ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाए जाने से पूरी दुनिया में तेल की मांग अचानक गायब हो गई। ऊर्जा क्षेत्र में यह अपने आप में अभूतपूर्व स्थिति है। इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा, इस स्थिति के चलते विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम टूटते चले गए और एक समय तो ऐसा भी आया जब अमेरिका के बाजार में दाम नकारात्मक दायरे में चले गए। प्रधान ने कहा कि भारत इस स्थिति का लाभ अपने तेल भंडारों को भरने के लिए कर रहा है ताकि बाद में इ...

Amul introduces Haldi Doodh नई दिल्‍ली। कोविड-19 महामारी के इस दौर में अपने आप को सुरक्षित रखने का सबसे अच्‍छा तरीका है खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना। आयुष मंत्रालय ने भी भारतीयों से अपने आप को महामारी से बचाने के लिए प्रतिरक्षा स्‍तर को उच्‍च बनाने के लिए घरेलू उपचार अपनाने की अपील की है। पूरे देश में उपभोक्‍ताओं को रेडी टू ड्रिंक विकल्‍प उपलब्‍ध कराने के लिए अमूल ने किफायती कीमत पर हल्‍दी दूध को पेश किया है। कंपनी का दावा है कि यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का किफायती और आसान तरीका है। हल्‍दी दूध या गोल्‍डन मिल्‍क को इसके जीवाणु प्रतिरोधकता के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में भी बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हल्‍दी का उपयोग किया जाता है। अमूल ने हल्‍दी के चिकित्‍सीय गुणों के साथ अपने समद्धृ और क्रीमी स्‍टैंडर्डाइज्‍ड अमूल दूध के साथ मिलाकर इसे एक बेहतर इम्‍यूनिटी बूस्‍टर पेय पदार्थ बनाया है। Amul introduces Haldi Doodh अमूल हल्‍दी दूध स्‍वादिष्‍ट है और यह केसर और बादाम के फ्लेवर के साथ आता है। इस पेय पदार्थ को नियमित रूप से किसी भी आयु वर्ग के उपभोक्‍ता...

Uttar Pradesh: private schools will not be able to increase fees this year लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के सभी परीक्षा बोर्डों से जुड़े निजी स्कूल इस वर्ष फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों द्वारा शुल्क वृद्धि न किए जाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के कारण हुए संकट से कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है। विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश का अनुपालन किए जाने में शिथिलता बरते जाने पर उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम-2018 के अंतर्गत गठित जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष छात्रों और अभिभावकों द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने समस्त जिलाधिकारी और म...

Par panel for raising limit to 300 workers for lay-offs without govt nod नई दिल्‍ली। श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की मंजूरी के बिना कर्मचारियों की छंटनी या बंदी की अनुमति होनी चाहिए। औद्योगिक संबंध संहिता पर त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में यह प्रस्ताव मतभेद का विषय रहा है। विशेषरूप से ट्रेड यूनियनों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। कोरोना वायरस की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंद के बीच इस समिति ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 पर अपना प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को ऑनलाइन सौंपा है। समिति ने सिफारिश की है कि ले-ऑफ, छंटनी या कंपनी बंद करने से जुडे विशेष प्रावधन उन उद्योग प्रतिष्ठानों पर लागू होने चाहिए जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 300 है। अभी ये प्रावधान 100 कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू होते है। समिति ने इसे बढ़ाकर 300 करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य सरकारों मसलन राजस्थान में इस सीमा को बढ़ाकर 300 किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इसस...

Shops to open from today  Image Source : AP नई दिल्ली। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन से कुछ राहत देते हुए सरकार ने आज से शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है, देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। लॉकडाउ की वजह से देशभर में व्यापारिक और व्यवसायिक गतिविधियां रुकी हुई हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शर्तों के साथ दुकाने खोलने की अनुमति दी है। शुक्रवार रात को आए गृह मंत्रालय के आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह छूट सभी दुकानों के लिए नहीं है। यह छूट नगर निगम या नगरपालिका के आवासीय परिसरों में चलने वाली दुकानों के लिए तो है लेकिन नगर निगम या नगर पालिका में चलने वाले मार्केट कॉम्पलेक्सों के लिए यह छूट नहीं है। इसके अलावा कोरोना वायरस हॉट स्पॉट क्षेत्रों में भी यह छूट नहीं मिलेगी और वहां पर किसी तरह की दुकाने नहीं खोली जाएंगी। शॉपिगं मॉल के लिए भी यह छूट नहीं ...

Facebook picks up 10percent stake in Jio Platform for Rs 43,574 cr नई दिल्‍ली। फेसबुक ने बुधवार को घोषणा की है कि वह मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी जियो इंफोकॉम में 10 प्रति‍शत हिस्‍सेदारी का अधिग्रहण 5.7 अरब डॉलर (43,574 करोड़ रुपए) में करेगी। सोशल मीडिया दिग्‍गज फेसबुक की योजना इस सौदे के जरिये सबसे बड़े बाजार में अपने उपभोक्‍ता आधार को विस्‍तार देने की है। फेसबुक ने अपने एक बयान में कहा है कि आज हम रिलायंस इंडस्‍ट्रीज की सब्सिडियरी जियो प्‍लेटफॉर्म लिमिटेड में 5.7 अरब डॉलर (43,574 करोड़ रुपए) का निवेश करने की घोषणा कर रहे हैं। इससे कंपनी में फेसबुक सबसे बड़ा अल्‍पसंख्‍यक शेयरधारक बन जाएगी। रिलायंस ने अपने एक अलग बयान में कहा है कि फेसबुक द्वारा किए जाने वाले इस निवेश से जियो प्‍लेटफॉर्म का मूल्‍य 4.62 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने कहा कि फेसबुक के इस निवेश से उसे जियो प्‍लेटफॉर्म में पूर्ण डायल्‍यूटेड आधर पर 9.99 प्रतिशत इक्विटी हिस्‍सेदारी मिलेगी। जियो प्‍लेटफॉर्म, रिलायंस इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्‍वामित्‍व वाली इकाई है, जो डिजिटल सर्विस उपलब्‍ध कराती है। रिलायंस ...

RBI Governor Shaktikanta Das । File Photo नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास आज यानि शुक्रवार (17 अप्रैल) सुबह 10:00 बजे संबोधित करेंगे। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दूसरे चरण को लेकर आरबीआई गवर्नर आर्थिक हालातों पर कुछ राहत दे सकते हैं। गौतरलब है कि बीते 27 मार्च को रबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में 0.75 प्रतिशत की कटौती की थी। मौजूदा समय में रेपो रेट 4.4 प्रतिशत है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की गुरुवार (16 अप्रैल) को समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के उपायों पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री सीतारमण के साथ यह चर्चा ऐसे समय की है जबकि कोविड-19 महामारी से पैदा हालात ने छोटे उद्योगों से लेकर विमानन क्षेत्र तक को बहुत हानि पहुंचाई है। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान आर्थिक हालातों की स्थिति पर चर्चा हुई है। साथ ही भविष्य की चुनौतियों से पार पाने के लिए जरूरी रकम जुटाने पर भी गौर किया गया। वहीं, रि...

OPEC puts heads together over oil output cuts लंदन। दुनियाभर के बड़े तेल उत्पादक देशों के बीच कच्चे तेल के उत्पादन में संभावित कटौती पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को यहां शुरू हो गई है। दुनियाभर में कोरोना वायरस महामारी के फैलने और सउदी अरब-रूस के बीच प्राइस वॉर छिड़ने से कच्चे तेल की मांग में भारी कमी आई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और रूस तथा अन्य महतवपूर्ण दूसरे सहयोगियों के बीच यह बैठक वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये 1440 जीएमटी पर शुरू हुई। इस बैठक के शुरू होते ही कच्चे तेल के दाम में काफी तेजी आ गई। हालांकि, तेज घटबढ़ वाले इस दौर में कारोबारियों ने मुनाफा वसूली की, जिससे बढ़त कुछ हल्की रह गई। कच्चे तेल के दाम पिछले दो दशक के निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। दाम को समर्थन देने के लिहाज से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि रूस और सउदी अरब अपने-अपने रुख से पीछे हटने और उत्पादन में कटौती को लेकर तैयार होंगे।  from India TV: paisa Feed https://ift.tt/2UVlPob via IFTTT

Adani Gas reduces prices of CNG and Domestic PNG with effect from 09th April 2020 नई दिल्‍ली। अडानी ग्रुप के सिटी गैस वितरण बिजनेस, अडानी गैस लिमिटेड (एजीएल) ने कम्‍प्रेस्‍ड नैचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू पाइप्‍ड नैचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतों में कमी की घोषणा की है। नई दरें सभी भौगोलिक क्षेत्रों में 9 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ भौगोलिक क्षेत्र में सीएनजी की कीमतों में 3.60 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी की गई है। फरीदाबाद और खुर्जा क्षेत्रों में 2.75 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी की गई है, जबकि गुजरात में अहमदाबाद व वडोदरा क्षेत्रों में 2.25 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हुई है। कंपनी ने कहा कि सभी भौगोलिक क्षेत्रों में घरेलू पीएनजी की कीमतों में की गई कमी 1 रुपया प्रति एससीएम है। सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कमी के साथ-साथ संशोधित कीमतों के बारे में विस्‍तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में उपलब्‍ध हैं। दर्शायी गई सभी कीमतों में सभी टैक्‍स शामिल हैं। Adani Gas reduces prices of CNG and Domestic PNG with effect from 09th April 2020 घरेलू पीएनजी की कीमतों में...

EGMs now allowed via video conference, other audio-visual means नई दिल्‍ली। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच कंपनियों को राहत देते हुए सरकार ने बुधवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने की अनुमति दे दी है। कंपनियां किसी प्रस्ताव पर मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिये ले सकेंगी। कोरोना वायरस की वजह से लागू पाबंदियों के बीच अनुपालन सुनिश्चित करने को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने यह फैसला किया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सूचीबद्ध या कम से कम 1,000 शेयरधारकों वाली कंपनियों को कंपनी कानून, 2013 के तहत ई-वोटिंग सुविधा देने की जरूरत होती है। ऐसी कंपनियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिग या इसी तरह के किसी अन्य माध्यम के जरिये ईजीएम आयोजत कर सकती हैं। मंत्रालय ने कहा कि अन्य कंपनियों के लिए वोटिंग की बेहद आसान व्यवस्था होगी। ऐसी कंपनियां पंजीकृत ई-मेल के जरिये मतदान से अनुपालन सुनिश्चित कर सकेंगी। बयान में कहा गया है कि इन विकल्पों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड प्रतिलिपी या नकल के रूप में सुरक्षित रखना होगा। पब...

Covid-19 can push 40 cr informal sector workers in India deeper into poverty says ILO  नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस संकट और उससे निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। इससे उनकी नौकरियों और कमाई पर असर पड़ सकता है, जिससे वे गरीबी दुष्चक्र में फंस सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (अईएलओ) ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह बात कही है। भारत ने महामारी पर लगाम लगाने के लिए 25 मार्च से 21 दिन के देशव्यापी बंद की घोषणा की गई है। आईएलओ के अनुसार भारत उन देशों में से एक है, जो स्थिति से निपटने में अपेक्षाकृत कम तैयार है। जिनेवा में जारी आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। भारत, नाइजीरिया और ब्राजील में लॉकडाउन के कारण अंसगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों पर ज्यादा असर पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 90 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे में करीब 40 करोड़ कामगारों के रोजगार और कमाई प्रभावित होने की आशं...

CIABC demand to govt Allow liquor sale,  illicit trade burden on exchequer नई दि‍ल्‍ली। घरेलू शराब विनिर्माता कंपनियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने राज्य सरकारों से शराब की बिक्री की अनुमति देने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इस लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी से अवैध और नकली शराब की बिक्री हो रही है और दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर असर पड़ रहा है। संगठन का कहना है कि देशव्यापी बंद से सभी थोक और खुदरा शराब की दुकानें बंद है। सीआईएबीसी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सामाजिक दूरी के लिहाज से बार को बंद करने की जरूरत समझ में आता है पर दुकानों को खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। संगठन ने 10 राज्यों.दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, मध्‍य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह मांग की है। सीआईएबीसी के महानिदेशक विनोद गिरी ने पत्र में कहा है कि राज्यों में अवैध और नकली शराब बिकने की रिपोर्ट है। इससे न केवल लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है बल्कि कानून व्यवस्थ...

Raghuram Rajan says India Faces Greatest Economic Emergency नई दिल्‍ली। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एवं अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कोरोना वायरस के कारण उपस्थित चुनौतियों के मद्देनजर कहा कि देश आर्थिक लिहाज से आजादी के बाद के सबसे आपातकालीन दौर में है। उन्होंने कहा कि सरकार को इससे बाहर निकलने के लिए विपक्षी दलों समेत विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए। राजन ने हालिया समय में संभवत: भारत की सबसे बड़ी चुनौती शीर्षक से एक ब्लॉग पोस्ट में यह टिप्पणी की है। राजन ने  इसमें कहा है कि यह आर्थिक लिहाज से संभवत: आजादी के बाद की सबसे बड़ी आपात स्थिति है। 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान मांग में भारी कमी आई थी, लेकिन तब हमारे कामगार काम पर जा रहे थे, हमारी कंपनियां सालों की ठोस वृद्धि के कारण मजबूत थीं, हमारी वित्तीय प्रणाली बेहतर स्थिति में थी और सरकार के वित्तीय संसाधन भी अच्छे हालात में थे। अभी जब हम कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं, इनमें से कुछ भी सही नहीं हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि उचित तरीके तथा प्राथमिकता के साथ काम किया जाए तो भारत के पास ताकत के इतने स्रोत हैं कि...

Government extends validity of e-way bill till April-end Image Source : @TWITTER नयी दिल्ली। सरकार ने देश में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिये लॉकडाउन (बंद) के कारण माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई में आ रही बाधाओं को देखते हुए ई-वे बिल की वैधता 30 अप्रैल तक के लिये बढ़ा दी है। यह सुविधा उन बिलों के लिये है जिनकी वैधता की समयसीमा 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच है। केंद्रीय आयात एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा, 'ऐसे ई-वे बिल जो बनाये जा चुके हैं और उनकी वैधता की समयसीमा 20 मार्च से 15 अप्रैल के दौरान तक की है, उनकी वैधता 30 अप्रैल तक बढ़ायी जाती है।'  लॉकडाउन के कारण देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल से लदे ट्रक फंसे हुए हैं। इस कदम से इन ट्रकों को फायदा होगा। ई-वे बिल की जरूरत एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक की माल की ढुलाई करने में होती है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान समाप्त हो रहे ई-वे बिल की वैधता बढ़ाकर करदाताओं को बड़ी राहत दी है। ईवाय के टैक्स पार्टनर अभिषेक ज...

ICAR issues Advisory to farmers for harvesting and threshing Rabi crops amid coronavirus outbreak  नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते प्रकोप मद्देनजर किसानों को अनजान श्रमिकों से काम नहीं लेने की सलाह दी है। रबी फसलों की कटाई एवं मड़ाई और फसल कटाई के बाद कृषि उपज के भंडारण एवं विपणन के लिए आईसीएआर ने एडवाइजरी जारी की है। आईसीएआर ने किसानों को सुझाव दिया है कि जहां तक संभव हो, परिचित व्यक्ति को ही खेतों के कार्य में लगाएं। किसी भी अनजान श्रमिक को खेत में काम करने से रोकें, ताकि वे इस महामारी का कारण न बन सकें। आईसीएआर ने कहाकि देश में कोविड-19 वायरस के फैलने के खतरे के साथ साथ फसलें भी तेजी से पकने की ओर अग्रसर हैं और इन फसलों की कटाई एवं उन्हें बाजार तक पहुंचाने का काम जरूरी है क्योंकि कृषि कार्य में समय की बाध्यता काफी अहम है। किसानों को सावधानी एवं सुरक्षा को लेकर सामाजिक दूरी बनाए रखने, साबुन से हाथों को साफ करते रहने, चेहरे पर मास्क लगाने, एवं कृषि संयंत्रों एवं उपकरणों की सफाई करने की सलाह दी गई है। भारत के उत्तरी प्रांत...