नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के
आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आज सुनवाई करने का कार्यक्रम है। जम्मू-कश्मीर में संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं। दरअसल, संचार पर पाबंदियां पत्रकारों के पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने की राह में बाधक बन रही हैं।
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